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लखनऊ, 30 अप्रैल:
उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा से निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अब पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वित्त विभाग ने पेंशन पोर्टल तैयार किया है, जहां रिटायरमेंट के छह माह पहले से ही कर्मचारी के आवेदन के साथ ही पेंशन आदि की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी और तीन माह शेष रहने तक पेंशन, ग्रेच्युटी आदि के भुगतान के आदेश जारी हो जाएंगे। रविवार को लखनऊ स्थित लोकभवन सचिवालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस नई व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत करेंगे।कार्यक्रम में पेंशनरों की उपस्थिति भी होगी।
बता दें कि अब तक लागू व्यवस्था में पेंशनर को ही सारे अभिलेख जुटाने पड़ते थे और भागदौड़ करनी पड़ती थी। पेंशनर के पेंशन प्रपत्र और सेवा संबंधी अभिलेख डाक द्वारा पीपीओ निर्गत करने वाले प्राधिकारी को भेजे जाते थे जिसमें काफी समय लगता था। यदि पेंशन प्रपत्रों में कोई कमी अथवा त्रुटि पाई जाती थी तो उसे वापस डाक द्वारा संबंधित कार्यालय को भेजा जाता था और वहां से त्रुटि का निराकरण होने के उपरान्त फिर से उक्त अभिलेख पीपीओ निर्गतकर्ता को भेजे जाते थे। इस व्यवस्था में पारदर्शिता का अभाव था। शासन स्तर से समय से पेंशन प्रकरणों का निस्तारण करने आदेश तो थे, लेकिन व्यवहार में लोगों को अनेक दिक्कतें होती थीं। सीएम योगी के इस अभिनव प्रयास से पेंशनरों की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी और सेवानिवृत्त होने पर आसानी से पेंशन और ग्रेच्युटी आदि का भुगतान भी हो जाएगा।
