लखनऊ ! मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एंटी भू-माफिया अभियान का दुरुपयोग किया गया। बड़े भू-माफिया के स्थान पर कई गरीबों के छोपड़ियां उजाड़ दी गईं। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए था। जिस गरीब के पास घर नहीं है उसके रहने के लिए स्थान तो चाहिए, इसलिए अगर हो सके तो पट्टा दिया जाए। वह यहीं नहीं रुके, कहा तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को अपनी कार्यशैली में सुधार लाना चाहिए। जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र के लिए जरूरतमंदों को बार-बार दौड़ाना नहीं चाहिए।
मुख्यमंत्री रविवार को गोमती नगर स्थित संगीत नाटक अकादमी में उत्तर प्रदेश राजस्व प्रशासनिक अधिकारी संघ के महाधिवेशन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने तल्ख शब्दों में कहा कि थाने और तहसीलों की कार्यप्रणाली में सुधार आ जाए तो आधे से अधिक समस्याओं का समाधान हो जाए। तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की भूमिका आम लोगों के जीवन में अहम है। एंटी भू-माफिया अभियान की शुरुआत भू-माफिया पर कार्रवाई के लिए की गई, लेकिन क्या हुआ… गरीबों की छोपड़ियां भी उजाड़ दी गईं। सरकारी शौचालय और आवास भी उजाड़ दिए गए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। एंटी भू-माफिया अभियान के दौरान गरीबों को परेशान किए जाने की शिकायतें उन्हें मिली हैं। इस अभियान का दुरुपयोग हुआ। हमे समान दृष्टि से काम करना चाहिए। आम जनता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि तहसील पर आने वालों की समस्याओं का समाधान उसी वक्त किया जाना चाहिए। आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र देने के लिए लोगों को दो-दो महीने दौड़ाया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब रजिस्टर पर दर्ज पर फिर इसमें देरी क्यों? मुख्यमंत्री यहीं नहीं रुके, बोले वरासत (दाखिल खारिज) दर्ज कराने के लिए लोगों को कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, सब जानते हैं। इसलिए तय समय में काम करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा।
उन्होंने कहा कि आज समय तकनीक का है, अगर लगता है कि इस अफसर से काम लटक रहा है, तो उसे बाईपास करने पर विचार किया जाएगा। इसलिए राजस्व अफसरों को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। कहा, अगली बार सम्मेलन करें तो यह चिह्नित करके लाएं कि उन्होंने तीन सबसे अच्छा कौन का काम किया है। उन्होंने राजस्व अफसरों से कहा कि ट्रेड यूनियन जैसा व्यवहार न करें आप का काम सेवा देना है गरिमा बनाए रखें।
समस्या का समाधान होगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि नायब तहसीलदारों का ग्रेड वेतन ठीक होगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली अगली बैठक में इसे रखा जाएगा। तहसील पर अतिरिक्त वाहन की व्यवस्था की जाएगी। तहसील पर फरियादियों के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। खाली पद भरे जाएंगे और पदोन्नतियां दी जाएंगी।