नई दिल्ली। सोमवार को लोकसभा चुनाव 2019 के महासंग्राम की पहले चरण की वोटिंग से महज तीन दिन पहले भाजपा ने आशानुरूप तकरीबन हर वर्ग को लुभाने वाला अपना चुनावी संकल्प पत्र जारी कर दिया। इसमें छोटे किसानों और छोटे दुकानदारों का खास ख्याल रखा गया है। एक तरह से काफी हद तक इसमें कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल बातों का जवाब भी है।
गौरतलब है कि भाजपा द्वारा आज जारी चुनावी संकल्प पत्र में कुल मिलाकर किसानों की स्थिति सुधारना, गरीबों को मूलभूत सुविधाएं देना तथा राम मंदिर, धारा 370 और ट्रिपल तलाक खत्म करने समेत कई बड़े ऐलान किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बने और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मौजदूगी में जारी हुए इस संकल्प-पत्र में तकरीबन हर वर्ग के लिए तमाम खास वादों का समावेश है।
भाजपा द्वारा जारी इस संकल्प-पत्र में जहां भाजपा ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का अपना वादा दोहराया है। पार्टी सत्ता में आई तो किसानों को क्रेडिट कार्ड पर दिए जाने वाले एक लाख रुपए तक लोन पर उस पर 5 साल तक ब्याज नहीं लगेगा। हालांकि अभी 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले किसान के लिए प्रधानमंत्री किसान निधि योजना शुरू की है। इसका दायरा बढ़ाकर देश के सभी किसानों पर लागू किया जाएगा।
इस संकल्प-पत्र में जैविक खेती को बढ़ावा दिये जाने के साथ उपभोक्ताओं के दरवाजे तक जैविक उत्पाद पहुंचने के लिए ई-कॉमस पोर्टल शुरू किया जाएगा। अधूरी पड़ी सिंचाई योजनाओं को पूरा किया जाएगा। वहीं बखूबी ऐसा भी वादा किया गया है कि पार्टी सत्ता में बनी रही तो देशभर के छोटे दुकानदारों को पेंशन देगी। 60 साल की उम्र के बाद यह राशि लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
इस संकल्प के अनुसार भाजपा की कोशिश है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या घटाकर सिंगल डिजिट में लाई जाए। पार्टी 2022 तक देश के हर परिवार को पक्का मकान देने के लिए प्रतिबद्ध है। पार्टी जल जीवन मिशन आरंभ करेगी, जिसके तहत 2024 तक हर परिवार को पाइप से पेयजल पहुंचाया जाएगा। पार्टी का प्रयास है कि 2022 तक देश की हर ग्राम पंचायत को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाए। गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए ग्रामीण सड़क उन्नयन कार्यक्रम चलाया जाएगा।
इसके साथ ही इस संकल्प पत्र में भाजपा ने दोहराया है कि वह धारा 35A को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही पार्टी कश्मीरी पंडितों को फिर से कश्मीर में बसाने के लिए भी कोशिश करेगी। वहीं जबकि संवैधानिक ढांचे के तहत सभी पहलुओं पर विचार करते हुए अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक प्रयास। गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा नदी का स्वच्छ, निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करना। समान नागरिक संहिता लाने की दृढ़ प्रतिबद्धता।
वहीं तीन तलाक, निकाह हलाला जैसी प्रथाओं को प्रतिबंधित व समाप्त करने को विधेयक।सभी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता को आयुष्मान भारत के तहत लाना।कम से कम 50% महिला कर्मचारी रखने वाले MSME उद्योगों द्वारा सरकार के लिए 10% उत्पाद खरीद का वादा भी किया गया है।
पार्टी ने 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों में टेलीमेडिसिन और डायग्नोस्टिक लैब सुविधाओं का वादा किया है। कहा है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज या परास्नातक मेडिकल कॉलेज खोला जागा। वर्ष 2022 तक सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण की व्यवस्था होगी।
भारतीय अर्थव्यवस्था को तेज़ी से विकसित करने के लिए 22 प्रमुख चैम्पियन सेक्टरों का निर्धारण। उद्यमियों को बिना किसी सिक्योरिटी के 50 लाख रु तक का ऋण। पूर्वोत्तर राज्यों में MSME को पूंजीगत सहायता देने के लिए ‘उद्यमी पूर्वोत्तर’ योजना। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना।
अपने इस संकल्प पत्र में शिक्षा की उपलब्धता को और सुगम बनाने के लिए भाजपा ने 200 नए केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों का निर्माण करने का वादा किया है। इसके अलावा साल 2024 तक एमबीबीएस और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की संख्या दोगुनी की जाएगी। इस तरह भारतीय शैक्षणिक संस्थानों को विश्व के शीर्ष 500 शैक्षणिक संस्थानों में स्थान दिलाने का प्रयास होगा।
सभी बसावटों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) का दर्जा। 50 शहरों में एक मजबूत मेट्रो नेटवर्क। सड़क नेटवर्क विकसित करने के लिए भारतमाला 2.0 द्वारा राज्यों को सहायता। इसके अलावा इस संकल्प पत्र में लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव के मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाना। प्रभावी शासन और पारदर्शी निर्णयन के माध्यम से भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना। सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति के लिए सेवा आपूर्ति के अधिकार सुनिश्चित करना आदि मुख्य मुद्दे भी शामिल किये गये है।