नई दिल्ली. दिल्ली में कोरोना वायरस के लगातार बढ़तें मामलों से खराब होते हालातों की समीक्षा के लिये रविवार को गृहमंत्री अमित शाह ने एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई. बैठक के बाद अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के कन्टेनमेंट जोन में कॉनटैक्ट मैपिंग अच्छे से हो पाए, इसके लिए घर-घर जाकर हर एक व्यक्ति का व्यापक स्वास्थ्य सर्वे किया जाएगा. जिसकी रिपोर्ट 1 सप्ताह में आ जाएगी.
उन्होंने कहा कि इसके साथ ही अच्छे से मॉनिटरिंग हो इसके लिए वहां हर व्यक्ति के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाई जाएगी. इस मीटिंग में दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन लागू करने पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है.
अमित शाह ने कहाकि दिल्ली में कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए बेड की कमी को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने तुरंत 500 रेलवे कोच दिल्ली को देने का निर्णय लिया है. इन रेलवे कोच से न सिर्फ दिल्ली में 8,000 बेड बढ़ेंगे, बल्कि यह कोच कोरोना संक्रमण से लडऩे के लिए सभी सुविधाओं से लैस होंगे.
गृहमंत्री ने जानकारी दी कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अगले दो दिन में कोरोना की टेस्टिंग को बढाकर 2 गुना किया जाएगा. 6 दिन बाद टेस्टिंग को बढाकर 3 गुना कर दिया जाएगा. साथ ही कुछ दिन के बाद कन्टेनमेंट जोन में हर पोलिंग स्टेशन पर टेस्टिंग की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी.
इस उच्च स्तरीय बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन, एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया, दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल सहित गृह मंत्रालय के अन्य अधिकारी शामिल हुए.
बैठक में चर्चा की गई कि क्वॉरंटाइन सेंटर बढ़ाए जाएं, साथ ही बैठक में यह बात स्पष्ट की गई कि दिल्ली के लोगों के इलाज में किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए. फिर चाहे उनका इलाज दिल्ली सरकार के अस्पताल में हो या फिर केंद्र सरकार के अस्पताल में.
दिल्ली में इस समय कोरोना के 38,958 मामले हैं और इनमें से 1,271 लोगों की मौत हो चुकी है. कोरोना संक्रमण के मामलों में महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद दिल्ली का तीसरा स्थान है. इस बीच दिल्ली सरकार ने अगले एक सप्ताह के भीतर 20 हजार नए कोरोना बेड तैयार करने के आदेश दिए हैं. सरकार ने बेडों की व्यवस्था के लिए होटल, बैंकेट हॉल और नर्सिंग होम का अधिग्रहण करने का फैसला किया है.
मीटिंग में केजरीवाल ने केंद्र के सामने कई मांगें रखीं. दिल्ली सरकार चाहती है कि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के लिए बेडों की क्षमता बढ़ाई जाए. केजरीवाल सरकार ने गृह मंत्रालय से कहा कि प्राइवेट अस्पतालों पर कैपिंग रेट लागू किया जाना चाहिए. कोरोना टेस्ट भी अन्य बीमारियों में होने वाले टेस्ट की तरह ही होना चाहिए और रिपोर्ट आसानी से मिलनी चाहिए.