पोषण शक्ति निर्माण योजना शुरू करेगी भारत सरकार, 5 वर्ष तक करोड़ों बच्चों को दिया जाएगा मुफ्त में भोजन,

नई दिल्ली. केंद्र सरकार प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना शुरू करने जा रही है. इसके तहत 5 वर्ष तक देश के करोड़ों बच्चों को मुफ्त भोजन दिया जाएगा. बुधवार को एक कैबिनेट ब्रीफिंग में इसका ऐलान किया गया. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस योजना के बारे में जानकारी दी.

यह योजना शिक्षा विभाग से जुड़ी है और इसमें देश के करोड़ों बच्चे जो निर्धन परिवारों से आते हैं, उन्हें पोषण योजना का लाभ दिया जाएगा. इसके लिए सरकार ने अतिरिक्त फंड का भी निर्णय लिया है. जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढऩे के लिए जाते हैं, उनके लिए यह योजना शुरू की जाएगी. इसका नाम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना रखा गया है. सरकारी स्कूलों में जाने वाले विद्यार्थियों के साथ सरकार से फंडेड स्कूलों में भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा.

सरकार के मुताबिक देश के 11 लाख 20 हजार से अधिक करोड़ों विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का लाभ दिया जाएगा. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र की इस योजना के तहत दोपहर का भी भोजन दिया जाएगा जो पहले से चला आ रहा है. इस योजना पर 1 लाख 71 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे. देश के करोड़ों बच्चों को पोषक तत्वों से भरपूर भोजन मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की शुरुआत की जा रही है.

केबिनेट में यह निर्णय भी लिये गये

आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यातकों के साथ-साथ बैंकों को सहायता प्रदान करने के लिए 5 वर्षों में ईसीजीसी लिमिटेड में 4,400 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी. यह औपचारिक क्षेत्र में 2.6 लाख सहित 59 लाख नए रोजगार सृजित करने में मदद के लिए कदम साबित होगा. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टॉक एक्सचेंज पर प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) लिमिटेड को सूचीबद्ध करने को भी मंजूरी दी. इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1,095.88 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नीमच-रतलाम रेलवे लाइन और 1,080.58 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से राजकोट-कनालूस रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि चीन से सेब के आयात पर शुल्क कम कर दिया गया है. ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है. यह पूरी तरह से निराधार है. ऐसा लगता है कि अफवाह फैलाने का काम कुछ लोगों का ही होता है. दूसरी तरफ, भारत सरकार ने जानकारी दी है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) योजना को जारी रखने और 5 वर्षों में 1,650 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान को मंजूरी दी. 33,000 करोड़ रुपये तक के एनईआईए समर्थन परियोजना निर्यात को सक्षम करने के लिए कदम उठाया गया है.