लखनऊ- उत्तर प्रदेश के वन, पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं उद्यान मन्त्री दारा सिंह चैहान ने अपने विभाग के 6 महीने के कार्यकाल का लेखा जोखा पेश करते हुये कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता सम्भालते ही प्रदेश के वन भू-माफियाओं के कब्जे से 1000 एकड़ जमीन मुक्त कराई है। उन्होने कहा कि गंगा, गोमती सहित सभी नदियों स्वच्छ बनाने के लिये बन रही है महत्वाकांक्षी योजना पर काम चल रहा है। नई योजनाएं की बात करते हुये दारा सिंह चैहान ने कहा कि पीलीभीत में वन क्षेत्र के किनारे सोलर फेंसिंग लगाने का कार्य कराया जा रहा है। प्रदेष के चयनित क्षेत्रों में ईको टूरिज्म में व्यापक बढ़ावा देने की कार्यवाही प्रगति पर। पीलीभीत स्थित चूका जैसे स्थलों को विषेश रूप से संवारकर टूरिज्म के लिये स्थापित करना साथ ही लखनऊ में ईको टूरिज्म के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु मुख्य स्थलों पर होर्डिंग स्थापित कराने के साथ कुकरैल वन क्षेत्र में आम जनता हेतु मोबी-वाॅक व फोटो वाॅक का आयोजन और टूरिज्म का प्लेटफार्म तैयार करना उनकी पहली प्राथमिकता हैं।
दारा सिंह चैहान ने कहा कि अवैध गतिविधियों के विरूद्ध अभियान चलाते हुये 832 अवैध आरा मिल बन्द कराई गईं। अवैध कटान के प्रकरणों में 988 केस दर्ज किये गये। अवैध षिकार के प्रकरणों में 108 केस दर्ज किये गये। अवैध खनन के प्रकरणों में 165 केस दर्ज किये गये।साथ ही स्क्रीनिंग के माध्यम से 11 अयोग्य अधिकारियों/कर्मचारियों को अनिवार्य सेवा निवृत्त किया गया।
सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की बात बताते हुये दारा सिंह चैहान ने कहा कि वृक्षारोपण मानीटरिंग हेतु प्लांटेषन मैनेजमेन्ट सिस्टम संचालित।पौधषालाओं में पौध उगान आदि कार्यो की मानीटरिंग हेतु नर्सरी मैनेजमेन्ट सिस्टम संचालित।आम जनता की सुविधा हेतु उनकी निजी भूमि पर स्थित वृक्षों के पातन हेतु आॅनलाईन परमिट जारी किये जाने की व्यवस्था लागू की गयी है। आम जनता की विभाग से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण हेतु हेल्पलाईन नम्बर ’’1926’’ प्रारम्भ की गयी है।
दारा सिंह चैहान ने कहा कि वन्य जीव संरक्षण के स्पेशल टाइगर प्रोटेक्टशन फोर्स हेतु 112 पुलिस कार्मिकों (डिप्टी कमाण्डेन्ट-01 सब इंस्पेक्टर 03, हेड कांस्टेबल-18 एवं कांस्टेबल-90) को प्रतिनियुक्ति पर वन विभाग में तैनात किए जाने के सम्बन्ध में गृह (पुलिस),उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश निर्गत किया गया है। 03 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि को पुनः 02 वर्ष हेतु सेवा विस्तार दिया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति पर तैनात कार्मिकों की उच्चतर पद पर पदोन्नति होने, उनकी अधिकतम आयु 40 वर्ष होने अथवा अन्य किसी प्रशासनिक कारण पर वे पैतृक विभाग को वापस हो जाएंगे।
पर्यावरण विभाग की जानकारी देते हुये दारा सिंह चैहान ने कहा कि औद्योगीकरण को बढ़ावा दिये जाने एवं उद्यमियों की सुविधा हेतु उत्तर प्रदेष प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड में आन-लाईन कन्सेन्ट मैनेजमेन्ट सिस्टम षीघ्र लागू किया जा रहा है। उन्होने कहा कि 21 षहरों के 62 स्थलों पर परिवेषीय वायु गुणता अनुश्रवण का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के 7 षहरों में 1-1 स्वचालित परिवेषीय वायु गुणता अनुश्रवण स्टेषन की स्थापना। 79 नमूना स्थलों पर प्रत्येक माह में एक बार जलगुणता अनुश्रवण का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गंगा नदी के जल के नमूनें एकत्र करने हेतु कानपुर में 4 तथा हापुड़ में 1 बिन्दु पर अनुश्रवण प्रारम्भ। गम्भीर प्रदूषण फैलाने वाले 123 उद्योगों तथा अन्य प्रदूशणकारी उद्योगों में से 144 उद्योगों के विरूद्ध बन्दी आदेष जारी। उ0प्र0 में जनित ई-वेस्ट की आंकलित मात्रा लगभग 86,000 मिट्रिक टन/वर्ष है जिसके निस्तारण हेतु राज्य में कुल क्षमता 89,875 टन/वर्ष की कुल 27 सुविधाएं स्थापित हैं।