तुष्टिकरण नहीं सशक्तिकरण सरकार का मिशन- राष्ट्रपति

कोविंद के 45 मिनट के अभिभाषण पर 75 बार बजीं तालियां

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र की शुरूआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषण के साथ शुरू हो चुका है।  कोविंद का यह पहला अभिभाषण था। हिंदी में उनका यह अभिभाषण लगभग 45 मिनट तक चला और इस दौरान केन्द्रीय कक्ष में 75 बार सदस्यों की मेजों की थपथपाहट और तालियों से गूंजा। राष्ट्रपति ने मोदी सरकार की ओर से हासिल की गई उपलब्धियों और लोगों के लिए तैयार की गई योजनाओं का पूरा ब्यौरा सदन के सामने पेश किया।

राष्ट्रपति ने अपने भाषण के दौरान कहा कि ‘तुष्टिकरण नहीं, बल्कि सशक्त्तिकरण सरकार का मिशन है’। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति कोविंद ने ये भी बात कही कि ‘दीनदयाल अमृत योजना’ के तहत 111 आउटलेट के माध्यम से 5,200 से अधिक जीवन-रक्षक ब्रांडेड दवाओं तथा सर्जिकल इम्प्लांट्स पर 60 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक की रियायत दी जा रही है।’

जहां एक तरफ देश को प्रगतिशील बनाने के लिए चिकित्सक व तकनीकी रूप से काम किया जा रहा वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी चल रही है। इसी कड़ी में पिछले एक वर्ष में लगभग 350,000 संदिग्ध कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है।

सरकार बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के पूंजी निवेश के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का री-कैपिटलाइजेशन करने का निर्णय भी किया गया है।

उन्होंने कहा, ‘डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने में ‘भीम App’ बड़ी भूमिका निभा रहा है। हाल ही में लॉन्च किए गए ‘उमंग App’ द्वारा 100 से ज़्यादा जनसुविधाओं को मोबाइल पर उपलब्ध कराया गया है।’  ‘प्रधानमंत्री जन औषधि’केन्द्रों के माध्यम से गरीबों को 800 तरह की दवाइयां सस्ती दरों पर दी जा रही हैं।

कमजोर वर्गों के लिए समर्पित मेरी सरकार संविधान में निहित मूलभावना पर चलते हुए देश में सामाजिक न्याय तथा आर्थिक लोकतंत्र को सशक्त करने और आम नागरिक के जीवन को आसान बनाने के लिए कार्य कर रही है। हम सबका दायित्व है कि जब 2019 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई जाए, तब तक हम देश को पूरी तरह स्वच्छ बनाकर पूज्य बापू के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा व्यक्त करें।

गरीब महिलाओं को ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ ने सुविधा संपन्न महिलाओं से बराबरी करने का अवसर दिया है और सामाजिक न्याय के एक अनदेखे पक्ष का समाधान किया है। अब तक इस योजना के तहत 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

मुस्लिम महिलाओं का सम्मान कई दशकों तक राजनीतिक लाभ-हानि का बंधक रहा। अब देश को उन्हें इस स्थिति से मुक्ति दिलाने का अवसर मिला है। मेरी सरकार ने तीन तलाक के संबंध में एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया है। मैं आशा करता हूं कि संसद शीघ्र ही इसे कानूनी रूप देगी।

तीन तलाक पर कानून बनने के बाद मुस्लिम बहन-बेटियां भी आत्मसम्मान के साथ भयमुक्त जीवन जी सकेंगी। बेटियों के साथ भेदभाव खत्म करने के लिए मेरी सरकार ने ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजना शुरू की थी। इस योजना के सकारात्मक परिणाम को देखते हुए अब इसका दायरा 161 जिलों से बढ़ाकर 640 जिलों तक कर दिया गया है।

सरकार ने “मातृत्व लाभ अधिनियम” में बदलाव करके एक बड़ा कदम उठाया है। महिलाओं को 12 सप्ताह के स्थान पर वेतन सहित, 26 सप्ताह की छुट्टी देने का प्रावधान किया गया है। अब कामकाजी महिलाओं को अपने नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए अधिक समय मिला करेगा।

‘जनधन योजना’ के तहत अब तक लगभग 31 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना के शुरू होने से पहले, देश में महिलाओं के बचत खातों की संख्या लगभग 28 प्रतिशत थी जो अब बढ़कर 40 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है।  वहीं  बजट सत्र की शुरुआत पर संसद के केन्द्रीय कक्ष में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण का आज आम आदमी पार्टी के सांसदों ने बहिष्कार किया।