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राहत भरी खबरः अब बच्चों के लिए भी वैक्सीन आने को तैयार, फाइजर ने कहा सौ फीसदी असरदार

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नई दिल्ली। कोरोना के दिन-प्रति-दिन बढ़ते प्रकोप के बीच हाल फिलहाल हालांकि वैक्सीन आ जाने से लोगों को काफी हद तक राहत मिल गई है लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों के लिए परिवारों की चिन्ता लगातार बनी हुई थी क्योंकि अभी तक बच्चों के लिए ाकेई वैक्सीन थी ही नही लेकिन अब परिवारों केलिए एक राहत भरी खबर है कि जल्द ही उनके बच्चे भी काफी हद तक निश्चिन्त होकर रह सकेंगे क्योंकि जल्द ही बच्चों के लिए भी वैक्सीन आने को तैयार है। सबसे अहम और गौरतलब बात ये है कि बताया जा रहा है कि ये सौ फीसदी असरदार भी है। 

गौरतलब है कि वैक्सीन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी फाइजर इंक और बायोनटेक एसई ने हाल ही में 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया था। कंपनी ने दावा किया है कि 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन सौ प्रतिशत असरदार है। आपको बता दें कि अमेरिका में 16 वर्ष और उससे अधिक उम्र के युवाओं को फाइजर की वैक्सीन दी जा रही है।

कंपनियों को उम्मीद है कि 2022 तक टीकाकरण की उम्र को बढ़ा दिया जाएगा। भारत में फिलहाल 45 साल से अधिक उम्र और फ्रंटलाइन वारियर्स को टीके लगाए जा रहे हैं। बच्चों को टीके नहीं दिए जा रहे हैं। मॉडर्ना इंक ने भी पिछले हफ्ते ऐसी एक ट्रायल लॉन्च की थी। 6 महीने तक के बच्चे को भी टीका दिया गया था। वर्तमान में केवल Pfizer / BioNTech वैक्सीन का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में 16- और 17 साल के बच्चों में किया जा रहा है। मॉडर्ना का शॉट 18 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को दिया जा रहा है।

दुनिया में कोरोना का संक्रमण फिर से पैर फैला रहा है। भारत में भी इसकी रफ्तार तेज है। हालांकि महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल बच्चों के लिए वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी गई है। भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड के जरिएबड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है। 

देश में एक अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोविड-19 रोधी टीकाकरण की तैयारियों के बीच केंद्र ने बुधवार को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ समीक्षा बैठक की तथा उनसे ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने को कहा जहां टीकाकरण कराने वाले लोगों की संख्या कम है। इसने खास तौर पर ऐसे जिलों को भी चिह्नित करने को कहा जहां संक्रमण के नए मामलों में वृद्धि हो रही है। केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया।

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