मोदी सरकार ने म्यामां और मलावी के साथ किया दाल आयात समझौता

नई दिल्ली. देश में तुअर व उड़द दाल की उपलब्धता बढ़ाकर इनकी कीमतों पर नियंत्रण के लिए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की इकाई विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने दक्षिणपूर्वी अफ्रीका के देश मलावी और म्यामां से दालों के आयात के लिए सहमति ज्ञापन समझौते के तहत अधिसूचना जारी की है.

डीजीएफटी ने मलावी से 50,000 टन तुअर दाल के आयात के लिए एक सहमति ज्ञापन समझौते की अधिसूचना जारी की है. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने गुरुवार को एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि भारत अगले पांच वित्तीय वर्षों 2021-22 से 2025-26 (अप्रैल-मार्च) के दौरान निजी व्यापार के जरिये मलावी से हर साल 50,000 टन तुअर दाल के आयात का कोटा जारी करेगा. डीजीएफटी ने कहा कि भारत सरकार और मलावी की सरकार के बीच मंजूर किए गए सहमति ज्ञापन के तहत 2021-22 से 2025-26 (अप्रैल से मार्च) के बीच मलावी से 50,000 टन तुअर दाल के आयात के लिए अधिसूचना जारी की गई.

डीजीएफटी ने एक दूसरे सार्वजनिक नोटिस में कहा कि भारत और म्यामां के बीच हुए आपसी सहमति ज्ञापन के तहत पड़ोसी देश से अगले पांच वित्तीय वर्षों 2021-22 से 2025-26 के दौरान 2,50,000 टन उड़द दाल और 1,00,000 टन तुअर दाल का आयात निजी व्यापार के जरिये करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है. अधिसूचना में कहा गया है कि प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान जनवरी में म्यामां से भारत को तुअर दाल और उड़द दाल के किए गए निर्यात की मात्रा का आकलन किया जाएगा और यदि वार्षिक कोटा में कोई कमी होगी तो भारत सरकार उक्त कमी को पूरा करने के लिए अन्य देश से आयात को मंजूरी देगी.