नई दिल्ली! केंद्र सरकार ने गुरुवार को एजुकेशन लोन के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी (सीएसआईएस) स्कीम को भी जारी रखा जाएगा. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने इसे भी हरी झंडी दी है. इनके लिए 2017-18 से 2019-20 तक के लिए 6,600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. सरकार ने इस बारे में आधिकारिक बयान जारी किया है. इस अवधि के दौरान 10 लाख छात्रों को स्कीम का लाभ मिलेगा.
यह स्कीम बैंकों की ओर से बांटे जाने वाले एजुकेशन लोन की गारंटी लेती है. इसके लिए किसी और की गारंटी की जरूरत नहीं पड़ती है. छात्र इससे सीधे लाभान्वित होता है. स्कीम का फायदा लेते हुए एक छात्र 7.5 लाख रुपये तक का अधिकतम लोन ले सकता है. सीएसआईएस स्कीम अप्रैल 2009 में शुरू हुर्इ थी. योजना के तहत देश में सभी प्रोफेशनल या तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए शेड्यूल्ड बैंकों से लिए जाने वाले शिक्षा लोन पर पूरी ब्याज सब्सिडी मिलती है.
ऐसे छात्र जिनके माता-पिता की सालाना आय 4.5 लाख रुपये तक है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. ब्याज सब्सिडी के रूप में 9,408.52 करोड़ रुपये की रकम बांटी जा चुकी है. अब तक 25.10 लाख छात्रों को इसका फायदा मिला है.
सीसीईए ने स्कूली शिक्षा पर इंटीग्रेटेड स्कीम तैयार करने के लिए स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग के एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इसके लिए 75,000 करोड़ रुपये का अनुमानित आवंटन किया गया है.