Tuesday , April 23 2024
Breaking News

इलाहाबाद और फैजाबाद के नये नामों समेत कई अन्य प्रस्तावों पर लगी योगी कैबिनेट ने लगाई मुहर

Share this

लखनऊ। प्रदेश के दो शहरों के नामों के बदले जाने के एलान के बाद आज उन नामों को बखूबी योगी कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। दरअसल आज मंगलवार को सम्पन्न हुई कैबिनेट की बैठक में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज व फैजाबाद का नाम अयोध्या करने के प्रस्ताव को मंजूरी के साथ ही बनारस के राजघाट पुल पर हुए हादसे में आई न्यायिक अयोग की रिपोर्ट को सदन में रखने पर भी सहमति बन गई। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा कई अन्य मुद्दों को भी कैबिनेट की मंजूरी दी गई।

इसके साथ ही एक और अहम प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया। जिसके तहत अब वित्तविहीन शिक्षकों को भी सीएम अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसका फायदा प्रदेश भर के 19275 स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को मिलेगा। 18 मंडलों से एक-एक शिक्षक को 25 दिसंबर को अटल जयंती के अवसर पर 25-25 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने शिक्षकों के लिए कम से कम 15 वर्ष की नियमित सेवा और प्रधानाचार्य के लिए कम से कम 20 वर्ष की नियमित सेवा की अर्हता रखी है।

इसी प्रकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने आज सम्पन्न हुई बैठक में मक्का की एमएसपी 1700 रुपए तय कर दी। इसके अलावा किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल ढुलाई का भी दिया जाएगा। सरकार ने एक लाख मीट्रिक टन मक्का की खरीद का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 2014.9 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है।इसके साथ ही कैबिनेट ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में चिकित्सा विश्वविद्यालय की सेवा नियमावली में पांचवा संशोधन करते हुए लेक्चरर के पद को असिस्टेंट प्रोफेसर करने को सहमति प्रदान कर दी है।

इसके अलावा लखनऊ मेट्रो के काम को तेजी देने के लिए फैजाबाद रोड स्थित राजकीय पॉलीटेक्निक में सब स्टेशन निर्माण के लिए 48.03 वर्ग मीटर जमीन देने का फैसला लिया गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिये 130 भवन और अधिग्रहित किए जाएंगे। इससे पहले 166 भवनों का अधिग्रहण किया जा चुका है। इसके लिये 413 करोड़ का बजट रखा गया है, जिसमें से190 करोड़ पहले ही जारी किए जा चुके हैं। साथ ही मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में भी नए मेडिकल कॉलेज सोसाइटी मोड में चलेंगे। विभागीय मंत्री संचालन कमेटी के अध्यक्ष होंगे।

Share this
Translate »