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नई दिल्ली। देश में आगामी लोकसभा चुनावों की बहती बयार के चलते सरकार अपनी वापसी के लिए करने को पुख्ता जमीन तैयार लोक लुभावने बदलाव कर रही है लगातार। इसी क्रम में आज केन्द्र की मोदी सरकार ने फिर एक बड़ा दांव खेलते हुए छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है।
गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल ने गुरुवार को अपनी 32वी बैठक में छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए GST रजिस्ट्रेशन का दायरा बढ़ाने पर सहमति बन गई है जिसके तहत अब 40 लाख रुपये तक के सालाना टर्नओवर पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। अभी तक 20 लाख रुपए तक का कारोबार करने वाले जीएसटी के दायरे में आते हैं। इसके साथ ही छोटे कारोबारी जीएसटी के दायरे से बाहर हो जाएंगे। इन छोटे कारोबारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन का झंझट नहीं रहेगा।
इतना ही नही बल्कि जीएसटी काउंसिल ने कंपोजिशन स्कीम को लेकर भी बड़ा फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बैठक में कंपोजिशन स्कीम की सीमा को 1.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अभी तक ये सीमा 1 करोड़ रुपए थी। ये नई सीमा 1 अप्रैल 2019 से लागू होगी। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने एसएमई को वार्षिक रिटर्न फाइल करने की छूट दे दी है। हालांकि इन छोटे कारोबारियों को हर तिमाही टैक्स भरना होगा, जबकि इससे पहले इनको हर तिमाही में रिटर्न भी भरना होता था।
ज्ञात हो कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों के वित्तमंत्री शामिल होते हैं। ये बैठक आज दिल्ली में वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हो रही है। जीएसटी से जुड़े हुए सभी मामलों पर फैसला जीएसटी काउंसिल ही लेती है। पिछली बैठक में 26 चीजों पर टैक्स की दर को कम किया गया था। अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक से जुड़े बाकि फैसलों का एलान होना बाकि है।
