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मोदी सरकार ने खारिज किया 13 प्‍वाइंट रोस्‍टर, नौकरियों में पहले जैसा आरक्षण

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नयी दिल्ली! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में  कैबिनेट की बैठक गुरुवार को हुई जिसमें 13-पाइंट सिस्टम की जगह आरक्षण के पुराने 200-पाइंट सिस्टम को बहाल करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी गयी है. यही नहीं एससी, एसटी और ओबीसी को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पुराने सिस्टम के हिसाब से आरक्षण को बहाल करने की मंजूरी भी कैबिनेट ने दी है.

बैठक में देश में 50 नये केंद्रीय विद्यालय बनाने को भी मंजूरी दी गयी है. यहां चर्चा कर दें कि 200 पॉइंट रोस्टर को लेकर ओबीसी संगठन ने विरोध जताया था. 5 मार्च को इसी मुद्दे पर भारत बंद भी बुलायी गयी थी. इसके अलावा एथेनॉल के लिए सॉफ्ट लोन पैकेज को कैबिनेट की मंजूरी मिली है. चीनी बनाने वाली कंपनियां यदि एथेनॉल प्लांट लगाना चाहती है तो सरकार उन्हें लोन पर ब्याज में छूट देने का काम करेगी. वहीं, यदि गैर-चीनी बनाने वाली कंपनी भी एथेनॉल प्लांट लगाना चाहती है तो उन्हें भी रियायतें देने का काम मोदी सरकार करेगी.

सरकार के इस कदम से चीनी कंपनियों को भी सहारा मिलने की उम्मीद है. यही नहीं, किसानों के गन्ने का भुगतान भी जल्द होने की उम्मीद जतायी जा रही है.

कैबिनेट की बैठक में फैसला

-कैबिनेट ने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के लिए आरक्षण तंत्र संबंधी अध्यादेश को दी मंजूरी.

-मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने चीनी मिलों के लिये 2,790 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कोष को मंजूरी दी.

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