योगी कैबिनेट ने मल्टीप्लेक्स व सिनेमाघरों को बड़ी राहत दी, नहीं लगेगा अब उन पर स्टेट जीएसटी

लखनऊ। प्रदेश की योगी सरकार की आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। जिसके तहत जहां योगी कैबिनेट ने प्रदेश के मल्टीप्लेक्स व सिनेमा घरों को स्टेट जीएसटी से राहत दी है। अब तक 100 रुपये पर 9 प्रतिशत, 100 रुपये से ऊपर के टिकट पर 14 प्रतिशत का स्टेट जीएसटी लगता था। ये राहत एक जुलाई 2017 से 30 जून 2020 तक दी जाएगी।मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने 10 प्रस्तावों पर सहमति दी। इसके अलावा अन्य फैसलों में सरकार ने 2.64 करोड़ रुपये खर्च कर 5 इनोवा क्रिस्टा, 5 स्कार्पियो व 7 होंडा सिटी खरीदने पर मुहर लगा दी।

इसके साथ ही कैबिनेट में कई अन्य फैसलों पर भी मुहर लगी। जिसके तहत कैबिनेट ने सीतापुर को बड़ी सौगात देते हुए 1550 करोड़ रुपये लागत के ग्रीन फ्यूल उत्पादन प्लांट की स्थापना पर मुहर लगा दी है। वैकल्पिक ऊर्जा के अंतर्गत चयनित कंपनी को स्टांप ड्यूटी पर छूट और 15% निवेश पर सब्सिडी व जीएसटी की 10 वर्ष तक प्रतिपूर्ति की जानी है। इस कार्य के लिए दिल्ली की सनलाइट फ्यूल चयनित की गई है। मामले में लेटर ऑफ कम्फर्ट को मंजूरी दे दी गई है।

वहीं ये भी तय किया गया कि प्रदेश में कुपोषण के हालत देखते हुए महिला एवं बाल विकास के माध्यम से मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना शुरू की जाएगी। ये योजना गोंडा व सीतापुर सहित 10 जिलों में शुरू की जाएगी। योजना के अंतर्गत सीएचसी और पीएचसी ब्लॉक स्तर पर 28 जगह स्थान दिया जाएगा।

इसी प्रकार से सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत 27 जुलाई को टेंडर निकाला गया था। सौर ऊर्जा के पैनल के लिये 15 पैसा प्रति यूनिट केंद्र प्रोत्साहन देती है। अगर क्लेम नहीं किया गया है तो उतनी छूट दी दे जाती है। टैरिफ के टेंडर में 750 मेगावाट की बिड आई। 10  500 मेगावाट की ही बिड आई। 3.17 से 3.23 रुपये यूनिट की बिड पास हुई। 3.25 रुपये इस्टीमेट था। बाद में अन्य टेंडर भी निकाले जाएंगे।

वहीं कुंभ के लिये तारागंज के बेनी माधव मंदिर, झूसी में पंच दिगम्बर आनी अखाड़ा और ब्रह्मचारी आश्रम में सुविधा विकसित की जाएगी जिस पर 3.21 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। गोरखपुर विवि में गुरु गोरक्षनाथ शोधपीठ बनेगा जिसके लिए 13.83 करोड़ रुपये का बजट खर्च होगा। 23 सहकारी चीनी मिलों को स्टेट गारंटी के लिये पिछले साल 2307 करोड़ नकद सीमा थी। इस बार यह सीमा बढ़ाकर 2703 करोड़ की गई है। इसके लिये 6.76 करोड़ की प्रोसेसिंग फीस पर छूट दी जाएगी।