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कानून-व्यवस्था में सुधार के लिए UP सरकार, कई जिलों में नए थाने खोलने को हुई तैयार

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और भी चाक-चौबंद तथा बढ़ते अपराधों पर बखूबी लगाम लगाने के लिहाज से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आत्यिनाथ ने बेहद ही अहम और प्रभावी कदम उठाते हुए प्रदेश के तमाम जिलों में नए थाने स्थापित किये जाने का महत्वपूर्ण निर्णय पर बखूबी अपनी मुहर लगा दी है। इतना ही नही बल्कि इसके साथ ही कुछ पुलिस चौकिंयां भी स्थापित की जानी हैं।

गौरतलब है कि इस निर्णय के तहत 23 जिलों के 36 विधानसभा क्षेत्रों में नए थाने खोले जाएंगे। गृह विभाग के इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुहर लगा दी है। अब गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय को पत्र भेजकर इन जिलों के कप्तानों से नए थानों के लिए विस्तृत प्रस्ताव मांगा है। सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित 36 नए थानों में सर्वाधिक तीन थाने गाजियाबाद जिले में खुलेंगे। ये थाने लोनी, साहिबाबाद और मुरादनगर विधानसभा क्षेत्रों में खोले जाएंगे। इसके अलावा लखनऊ में बख्शी का तालाब और सरोजनीनगर विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक थाना खोलने की योजना है।

बताया जाता है कि इसके साथ ही नोएडा के नोएडा शहर व दादरी विधानसभा क्षेत्रों में भी एक-एक थाने खुलेंगे। वहीं, अलीगढ़ के छर्रा व इगलास विधानसभा क्षेत्र में एक-एक, लखीमपुर खीरी के पलिया व सिंघासन विधानसभा क्षेत्र में, सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ व डुमरियागंज, सीतापुर के मिश्रिख व सीतापुर सदर, बलरामपुर के बलरामपुर व उतरौला और संतकबीरनगर के आलापुर व मेंहदावल विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक थाने स्थापित किए जाने की तैयारी है।

इतना ही नही बल्कि इसके अलावा बुलंदशहर के सिंकदराबाद, फिरोजाबाद के टुंडला, प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज, कानपुर देहात के रसूलाबाद, कानपुर नगर के बिठूर, अमरोहा के हसनपुर, मथुरा, आगरा के आगरा उत्तरी, उन्नाव, अमेठी, कौशांबी के सिराथू, बहराइच के नानपारा और श्रावस्ती के श्रावस्ती विधानसभा क्षेत्र में नए थाने खोलने की योजना है।

बताया जाता है कि जहां एक ओर गृह विभाग द्वारा 36 नए थाने तो स्थापित किए जाने ही हैं वहीं इसके साथ ही तकरीबन 13 नई पुलिस चौकियां स्थापित करने की कवायद तेज कर दी है। इसके तहत बागपत, गौतमबुद्धनगर, मथुरा, संभल, संभल, प्रतापगढ़, फर्रुखाबाद, बाराबंकी, बलरामपुर, गोंडा, आगरा के एत्मादपुर व फतेहाबाद में एक-एक पुलिस चौकी स्थापित करने की योजना है। इसके लिए शासन ने तैयारी पूरी कर ली है।

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