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लखनऊ। प्रदेश की योगी सरकार ने अब छात्रों के लिए एक बेहतर और सराहनीय पहल करते हुए ये ऐलान किया है कि इस वर्ष फीस भरपाई की सुविधा 50 फीसदी अंक से ऊपर के सभी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के पात्र विद्यार्थियों को दी जाएगी। इसके लिए 413 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 में यह सुविधा ओबीसी के पात्र बच्चों को 60 प्रतिशत अंक के ‘कट आफ’ पर दी गई थी।
गौरतलब है कि बुधवार को लखनऊ शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा प्रमुख सचिव समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण के साथ बैठक में मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जाति के जो पात्र विद्यार्थी पूर्व दशम व कक्षा दस पास छात्रों छात्रवृत्ति तथा फीस भरपाई (शुल्क प्रतिपूर्ति) पाने से छूट गए थे, उन्हें दी जाने वाली धनराशि का तत्काल भुगतान कराया जाए।
इसी तरह कक्षा दस पास छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में ओबीसी के जिन पात्र विद्यार्थियों को भुगतान नहीं हो पाया था, उन्हें दी जाने वाली फीस भरपाई अगले एक माह में करा दी जाए। इसके लिए उन्होंने 85 करोड़ रुपये तत्काल जारी करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुसूचित जाति के सभी पात्र उत्तीर्ण छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा दिलाई जाए। उन्होंने सभी पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति दो किस्तों में दो अक्टूबर को और 26 जनवरी को वितरित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि फीस भरपाई केवल शिक्षण शुल्क की भरपाई तक सीमित न रखी जाए बल्कि सभी तरह की अनिवार्य फीस को भी इसमें शामिल किया जाए।
