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नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में विकास के नाम पर हजारों हरे-भरे पेड़ों की कटाई पर मचे घमासान के बीच अब NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून ने नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन और पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्देश दिया है कि वो किसी भी तरह के विकास कार्य के नाम पर अगले निर्देश तक पेड़ों की कटाई न करें।
गौरतलब है कि एनजीटी ने ये निर्देश दिल्ली की 7 कॉलोनीयों के पुनर्निर्माण के विषय में दिए हैं। एनजीटी के निर्देश के अनुसार अब 19 जुलाई तक कॉलोनी के विकास के लिए पेड़ों की कटाई नहीं की जा सकेगी। हालांकि इससे पहले दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच करीब 17000 हजार पेड़ों की कटाई को लेकर विवाद चल रहा था। इस मामले में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी।
ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने दिल्ली सरकार पर 17 हजार पेड़ों की कटाई के लिए आदेश देने का आरोप लगाया था। इसके बाद दिल्ली सरकार ने जवाब देते हुए कहा था कि पेड़ों की कटाई का आदेश केंद सरकार ने दिया था।
