Disha News India Hindi News Portal
नई दिल्ली। मौजूदा चुनावी माहौल में PM मोदी की बायोपिक का मामला न सिर्फ तूल पकड़ता जा रहा है बल्कि इसको लेकर नित नया बखोड़ा खड़ा होता जा रहा है। इसी क्रम में आज उस वक्त एक नयी दिक्कत खड़ी हो गई जब मुंबई उच्च न्यायालय ने विवेक ओबरॉय अभिनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर शुक्रवार को निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया।
गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटिल और न्यायमूर्ति एन एम जामदार की पीठ ने याचिकाकर्ता सतीश गायकवाड की याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया और भारत के निर्वाचन आयोग को सोमवार तक अपना जवाब देने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
दरअसल वकील गणेश गुप्ता और तौसिफ शेख के जरिए दायर जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर चुनाव से पहले फिल्म को रिलीज किया गया तो यह चुनाव आयोग द्वारा लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा।
ज्ञात हो कि में फिल्म की रिलीज के वक्त पर सवाल उठाया गया है और कहा गया है कि अगर यह निर्धारित समय पर रिलीज की गई तो इससे मोदी को चुनावी फायदा मिल सकता है। याचिकाकर्ता ने अदालत से यह आदेश जारी करने का अनुरोध किया कि फिल्म पांच अप्रैल को रिलीज नहीं की जाए।
