प्रधानमंत्री मोदी ने वितरित किये 6 राज्यों के 763 गांवों के लोगों को घर के प्रॉपर्टी कार्ड

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 6 राज्यों के 763 गांवों में स्वामित्व योजना के तहत एक लाख लोगों को उनके घरों के प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किये. सभी लाभार्थियों ने अपना स्वामित्व कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड किया. 

इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वामित्व योजना, गांव में रहने वाले हमारे भाई-बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है. हमारे यहां हमेशा कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत के गांवों को उनके ही हाल पर छोड़ दिया गया.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया के बड़े-बड़े एक्सपटर््स इस बात पर जोर देते रहे हैं कि जमीन और घर के मालिकाना हक की, देश के विकास में बड़ी भूमिका होती है. जब संपत्ति का रिकॉर्ड होता है, जब संपत्ति पर अधिकार मिलता है तो नागरिकों में आत्मविश्वास बढ़ता है.

प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि शौचालय, बिजली की परेशानी गांवों में थी, लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाने की मजबूरी गांवों में थी. सालों तक जो लोग सत्ता में रहे उन्होंने बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी की, लेकिन गावों के लोगों को उनके नसीब पर छोड़ दिया. मैं ऐसा नहीं होने दे सकता.

उन्होंने आगे कहा कि गांव के लोगों को, गरीबों को अभाव में रखना कुछ लोगों की राजनीति का आधार रहा है. आजकल इन लोगों को कृषि में जो ऐतिहासिक सुधार किए गए हैं, उससे भी दिक्कत हो रही है, वो बौखलाए हुए हैं. इनकी ये बौखलाहट किसानों के लिए नहीं, खुद के लिए है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया में एक तिहाई आबादी के पास ही कानूनी रूप से अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया में दो तिहाई लोगों के पास ये नहीं है. ऐसे में भारत जैसे विकासशील देश के लिए ये बहुत जरूरी है कि लोगों के पास उनकी संपत्ति का सही रिकॉर्ड हो.

उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना का फायदा 6 राज्यों के 763 गांवों के लोगों को होगा. जिसमें उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कनाज़्टक के 2 गांव शामिल हैं.

महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के लाभार्थी 1 दिन के अंदर फिजिकल कार्ड प्राप्त करेंगे जबकि महाराष्ट्र के भू-स्वामियों को संपत्ति काडज़् मिलने में 1 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार संपत्ति कार्ड के लिए सामान्य शुल्क लागू करने का प्रबंध कर रही है.