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बंगाल में द्वारे योजना लागू, घर-घर पहुंचेगी ममता सरकार

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कोलकाता. पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. इससे पहले ममता बनर्जी सरकार ने एक बड़ी योजना लागू की है. सरकार द्वारे योजना के जरिए बंगाल सरकार हर घर तक पहुंचने की कोशिश करेगी. इस स्कीम में पंचायत, वार्ड लेवल पर फोकस किया गया है. अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में बीजेपी जोर लगा रही है. ऐसे में बीजेपी की रणनीति को काउंटर करने के लिए इस योजना को अहम माना जा रहा है.

ममता सरकार की द्वारे सरकार योजना के तहत राज्य सरकार की कई स्कीम को शामिल किया गया है. जिसके तहत राशन कार्ड, उससे जुड़े बदलाव को घर बैठे पूरा किया जा सकेगा. आदिवासी, तापिस समुदाय के बच्चों को 800 रुपये सालाना की स्कॉलरशिप मिलेगी.

बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अल्पान बंदोपाध्याय ने इसके बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जो भी एसओपी बताए गए हैं उनका पालन करें. अपने कागजात को साझा करें. इस योजना के तहत अब लोगों को घर बैठे ही एसटी, एससी, ओबीसी, ट्राईबल जाति से जुड़े सर्टिफिकेट मिल जाएंगे.

इस स्कीम में आदिवासी समुदाय के लिए आर्थिक मदद का भी प्रावधान है. 60 साल से अधिक उम्र वाले लोग जिनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है. बंगाल सरकार उन्हें घर बैठे 1000 रुपये प्रति महीना देगी. सरकार की ओर से जल्द ही इसकी प्रक्रिया को समझा दिया जाएगा. मोबाइल फोन के जरिए लोग वार्ड लेवल तक में इसका इस्तेमाल कर सकेंगे.

इस मौके पर टीएमसी ने कहा कि हमारी नेत्री व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनजीज़् का आदर्श व सिद्धांत शुरू से ही मां-माटी-मानुष की सेवा करना रहा है. उनके इस मनवोन्मुखी आदर्श की राहों पर हम सब उनके सिपाही भी सदैव चलते रहने को समपिज़्त हैं. कहीं भी किसी भी आम आदमी को कोई समस्या न हो इसका पूरा-पूरा ख्याल पहले भी रखा गया, अब भी रखा जा रहा है और आगे भी रखा जाएगा. शांति-सद्भाव और विकास के द्वारा मां-माटी-मानुष की सेवा ही हमारा परम कर्तव्य है, परम धर्म है.

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