तमिलनाडु में डीएमके ने की चुनावी वायदों की बौछार, सस्ता पेट्रोल, डीजल और दूध, गैस पर 100 रुपये की छूट

चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनजर द्रविड मुनेत्र कडग़म (डीएमके) ने शनिवार 13 मार्च को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया. चेन्नई स्थित पार्टी मुख्यालय पर डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि एआईएडीएमके की सरकार द्वारा किये गये अपराधों की जांच के लिए एक विशेष अदालत का गठन होगा. स्टालिन ने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही टीवी पर प्रसारित की जाएगी और पोंगल को राज्यव्यापी उत्सव समारोह बनाया जाएगा.

स्टालिन ने इसके साथ ही किया वादा कि चावल के लिए राशन कार्ड पर 4,000 रुपये मिलेंगे. वहीं पेट्रोल पर 5 रुपये, डीजल पर 4 रुपये और रसोई गैस पर 100 रुपये की सब्सिडी मिलेगी. इसके साथ ही उन्होंने दूध की कीमत 3 रुपये प्रति लीटर कम करने का वादा किया. स्टालिन ने कहा कि महिला साइबर मामलों से निपटने के लिए एक नया साइबर पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा. डीएमके अध्यक्ष द्वारा जारी घोषणापत्र में कहा गया है कि चेन्नई सहित सभी निगमों में पाइपलाइन के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा.

नीट पर प्रतिबंध लगाने का वादा

डीएमके ने संपत्ति कर में वृद्धि को माफ करने का वादा किया है. साथ ही कहा है कि ष्ठरू्य की सरकार आई तो प्रमुख हिंदू मंदिरों में तीर्थयात्रा पर जाने वाले एक लाख लोगों को 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता, मातृत्व अवकाश अवधि में वृद्धि और सहायता, ईंधन की कीमतों में कटौती और नीट पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कदम उठाने का वादा भी किया गया.

छात्रों को मुफ्त डेटा के साथ टैबलेट का वादा

स्टालिन घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो स्नातकों को सरकारी नौकरियों में वरीयता दी जाएगी, निजी क्षेत्र में आरक्षण पर भी जोर दिया जाएगा और छोटे किसानों के लिए सब्सिडी जारी की जाएगी. स्टालिन ने पार्टी मुख्यालय में कहा, सरकारी स्कूल और कॉलेज के छात्रों को मुफ्त डेटा के साथ टैबलेट दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इसके अलावा स्थानीय लोगों के लिए औद्योगिक घरानों में 75 प्रतिशत नौकरियों को अलग करने का कानून पारित किया जाएगा.

हिंदू मंदिरों के नवीकरण और संरक्षण के लिए 1000 करोड़ रुपये के आवंटन का वादा करते हुए, स्टालिन ने चर्चों और मस्जिदों के लिए 200 करोड़ रुपये प्रदान करने का आश्वासन दिया. बेहतर जल प्रबंधन, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण में वृद्धि, वृद्धावस्था पेंशन और भोजनालयों की स्थापना का वादा किया गया.