मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण योजना को स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण योजना को स्वीकृत कर दिया है। वर्तमान में खरीफ फसलों के लिए जिप्सम वितरण हेतु राज्यांश के रूप में रूपये 142.025 लाख की स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह जानकारी विशेष सचिव कृषि, विद्याशंकर सिंह ने देते हुये बताया कि इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
सिंह ने बताया कि मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण के लिए राज्यांश के रूप में रूपये 284.05 लाख की धनराशि प्राविधानित है। उन्होंने बताया कि प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि स्वीकार की जा रही है। कृषि निदेशक को निर्देश दिये गये हैं कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए वह स्वीकार की जा रही है।
कृषि निदेशक को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह जनसामान्य के बीच योजनाओं का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे। योजना का इम्पैक्ट एसेसमेन्ट कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक भी दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना के कार्यों की पूर्णता का सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।