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रेवेन्यू संकट से जूझ रही सरकार को बड़ी राहत, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 74 फीसदी बढ़ कर 5.90 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा

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नई दिल्ली. कोविड की वजह से रेवेन्यू के मोर्चे पर संकट का सामना कर रही सरकार को बड़ी राहत हासिल हुई है. चालू वित्त वर्ष (2020-21) में केंद्र सरकार के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 74 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. एडवांस टैक्स और टीडीएस पेमेंट की वजह से सरकार का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अब तक बढ़ कर 5.90 लाख करोड़ रुपये हो गया है. डायरेक्ट टैक्स में पर्सनल इनकम टैक्स और और कॉरपोरेट टैक्स की वसूली शामिल है.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के आंकड़ों के मुताबिक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अब तक करीब 75 फीसदी की बढ़ोतरी हो चुकी है. शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अब तक 74.4 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़कर 5,70,568 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है.

आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 22 सितंबर तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के रुप में 5,70,568 करोड़ रुपये जमा हुए हैं. जबकि पिछले वित्त वर्ष यानी 2020-21 की इसी अवधि में 3,27,174 करोड़ रुपये का टैक्स कलेक्शन हुआ था. वित्त वर्ष 2021-22 में 22 सितंबर तक नेट कलेक्शन ने वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है. वित्त वर्ष 2019-20 नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 4,48,976 करोड़ रुपये हुआ था

वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के तहत हासिल 5,70,568 करोड़ रुपये में कॉरपोरेट टैक्स की 3,02,975 करोड़ रुपये और पर्सनल इनकम टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की 2,67,593 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी है. वित्त वर्ष 2021-22 में ग्रॉस कलेक्शन में वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में 16.75 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वित्त वर्ष 2021-22 को शुरुआती चुनौतीपूर्ण महीनों के बाद दूसरी तिमाही में एडवांस टैक्स कलेक्शन 1,72,071 करोड़ रुपये रहा. यह वित्त वर्ष 2020-21 में कलेक्ट हुए 1,13,571 करोड़ की तुलना में 51.50 फीसदी अधिक है.

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