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नई दिल्ली। देश में नारी संरक्षण गृहों में एक के बाद एक चौंकाने वाले कथित देह व्यापार के मामले सामने आने पर देश की सर्वोच्च अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए बेहद ही कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है साथ ही बिहार सरकार को न सिर्फ कड़ी फटकार लगाई बल्कि सवालिये लहजे में ये भी कहा कि आखिर देश में हो क्या रहा है।
गौरतलब है कि बिहार के मुजफ्फरपुर में और फिर उत्तर प्रदेश के देवरिया के नारी संरक्षण गृह में कथित देह व्यापार के खुलासे पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी सामने आई है। मुजफ्फरपुर मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार सरकार को जमकर लताड़ लगाई। इस दौरान कोर्ट ने देवरिया मामले का भी जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि यह देश में यह क्या हो रहा है। लेफ्ट, राइट और सेंटर, हर जगह बलात्कार हो रहा है।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के डाटा का हवाला देते हुए कहा कि हर छह घंटे में एक लड़की का बलात्कार हो रहा है। हर साल देश में 38 हजार बलात्कार होते हैं। देश में सबसे ज्यादा बलात्कार मध्यप्रदेश में हो रहे हैं और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। कोर्ट ने नीतीश कुमार को कड़ी फटकार लगाई।
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा, ‘राज्य सरकार 2004 से तमाम शेल्टर होम को पैसा दे रही है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वहां क्या हो रहा है। उन्होंने कभी वहां निरीक्षण करने की भी जरूरत नही समझी। ऐसा लगता है कि ये गतिविधियां राज्य प्रायोजित हैं। यह सोचने का विषय है।’ कोर्ट ने कहा कि मुजफ्फरपुर वाला एनजीओ अकेला ऐसा नहीं है जिसपर इस तरह के आरोप सामने आए हैं।
इसके अलावा अपनी रिपोर्ट में एनजीओ ने राज्य सरकार के फंड से चल रही ऐसी 15 संस्थाओं का जिक्र किया है जो जांच के दायरे में आई हैं। कोर्ट ने बिहार बालिका गृह मामले में अपर्णा भट्ट को न्याय मित्र नियुक्त किया है। न्याय मित्र ने कोर्ट को बताया कि पीड़ित लड़कियों की काउंसलिंग की जा रही है। कोर्ट ने मामले की जांच कर रहे अधिकारियों से पूछा कि वह क्या जांच कर रहे हैं।
