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नई दिल्ली. किसान आंदोलन के बीच सरकार ने मंगलवार को कहा कि चालू खरीफ विपणन सत्र के दौरान उसने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अब तक 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर 318 लाख टन धान की खरीद की है. यह पिछले साल की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक है. सरकार ने कहा कि चालू खरीफ विपणन सत्र में मौजूदा योजनाओं के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीफ फसलों की खरीद जारी रहेगी. एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र में धान की खरीद सुचारू रूप से जारी है.
सरकार ने इस सत्र में 30 नवंबर तक 318 लाख टन धान की खरीद की है. यह पिछले साल की समान अवधि के 268.15 लाख टन से 18.58 प्रतिशत अधिक है. बयान में कहा गया कि लगभग 29.70 लाख किसानों को पहले से ही 60,038.68 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य के साथ चल रहे खरीफ विपणन सत्र के खरीद कार्यों से लाभान्वित किया गया है.’ 318 लाख टन की कुल खरीद में से, पंजाब ने अकेले 202.77 लाख टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 63.76 प्रतिशत है.
कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान अबतक अपनी जंग लड़ रहे हैं. पिछले करीब एक हफ्ते से दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान जुटे हुए हैं. केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच बीते दिन जो बातचीत हुई, उसमें कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका. इस वजह से किसानों ने कहा है कि उनका आंदोलन तबतक जारी रहेगा, जबतक कि ये कानून वापस नहीं हो जाते हैं.
