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नई दिल्ली। वैसे तो ये कदम सरकार को काफी पहले ही उठा लेना चाहिए था लेकिन देर आए दुरूस्त आए को चरितार्थ करते हुए जहां अभी हाल ही में सरकार ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का खिताब वापस लिया वहीं अब आज एक और बड़ा और कड़ा कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेताओं के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए उन्हें दी गई सभी सुरक्षा और सुविधाएं वापस लिए जाने का एक बड़ा निर्णय लिया है।
गौरतलब है कि इस बाबत जानकारी देते हुए जम्मू-कश्मीर सरकार के उच्चाधिकारियों ने बताया कि अलगाववादी नेताओं मीरवाइज फारुक, अब्दुल गनी भट, बिलाल लोन, हाशिम कुरैशी और शबीर शाह को उपलब्ध सुरक्षा और वाहनों की सुविधा रविवार से वापस ले ली जाएगी।
उन्होंने कहा कि अलगाववादी नेताओं को किसी भी कारणवश सरकार ने जो सुविधाएं उपलब्ध कराई है, उसे वापस ले लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अगर कोई और अलगावादी है जिसे सरकारी सुरक्षा अथवा सुविधाएं उपलब्ध है, तो प्रदेश पुलिस मुख्यालय इसकी समीक्षा करेगा और यह सुविधाएं तत्काल वापस ले ली जाएगी।
उधर, पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद जम्मू-कश्मीर से बाहर रह रहे कश्मीरियों को कथित तौर पर दी जा रही धमकियों की खबरों के मद्देनजर श्रीनगर स्थित सीआरपीएफ हेल्पलाइन ने शनिवार को उनसे कहा कि वे किसी भी तरह के उत्पीड़न के मामले उनसे संपर्क करें। ‘मददगार हेल्पलाइन ने इस सिलसिले में एक ट्वीट कर कहा है कि इस समय राज्य से बाहर कश्मीरी छात्र और आम लोग उसके ट्वीटर हैंडल @सीआरपीएफ मददगार पर संपर्क कर सकते हैं।
