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16 राज्यों के गांवों में पहुंचेगा इंटरनेट, केबिनेट ने दी मंजूरी

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नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने बुधवार को टेलीकॉम सेक्टर के लिए अहम फैसले लिए. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भारतनेट प्रोजेक्ट के लिए 19041 करोड़ रुपये के अलॉटमेंट को मंजूरी मिल गई है. कैबिनेट ने 16 राज्यों के गांवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा पहुंचाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए भारतनेट कार्यान्वयन रणनीति को अनुमति दी. केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बैठक के बाद यह जानकारी दी.

प्रसाद ने कहा कि 16 राज्यों के 3,60,000 गांवों को ब्राडबैंड सुविधा से जोडऩे के लिए 29,430 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. इसमें केंद्र सरकार 19,041 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी. सरकार यह राशि योजना को व्यवहारिक बनाने के लिए सहायता के तौर पर उपलब्ध कराएगी.

प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को देश के छह लाख गांवों को एक हजार दिन के भीतर ब्रांडबैंड सेवाओं से जोडऩे की घोषणा की थी. इस घोषणा के बाद ही योजना में निजी क्षेत्र की कंपनियों को शामिल करने का फैसला लिया गया. दूरसंचार मंत्री ने कहा कि अब तक ढाई लाख पंचायतों में से 1.56 लाख को ब्रांडबैंड सेवाओं से जोड़ा जा चुका है. वहीं, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक के बाद बताया कि दो दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से घोषित किए गए फैसलों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है.

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