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रेहड़ी पटरी वाले होंगे हाईटेक, सरकार चलाएगी ये खास अभियान

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नई दिल्ली. देश के रेहड़ी पटरी वाले अब हाईटेक होंगे. केन्‍द्र सरकार इनको हाईटेक बनाने के लिए देशभर के 233 शहरों में अभियान शुरू करने जा रहा है. इसके तहत रेहड़ी और पटरी वालों को डिजीटल नॉलेज दिया जाएगा. केन्‍द्र सरकार की कोशिश है कि देश के लोग अधिक से अधिक डिजीटल पेमेंट का यूज करें, इस अभियान की  शुरुआत पीएम स्‍वनिधि योजना के तहत की जा रही है.

विशेष अभियान का उद्देश्य यूपीआई क्यूआर कोड पर रेहड़ी-पटरी वालों की डिजिटल ज्ञान प्राप्ति में तेजी लाना और उन्हें डिजिटल भुगतान के माध्यम से लेनदेन स्वीकार करने का काम शुरू करना है. पेटीएम, फोन पे, भारत पे, एमस्वाइप और एसवेयर सहित पांच प्रमुख एग्रीगेटर्स ने रेहड़ी-पटरी वाले विक्रेताओं को डिजिटल रूप से भीम-यूपीआई क्यूआर कोड के साथ जोड़ने के लिए 45 दिनों के विशेष अभियान में भाग लेने के लिए सहमति व्यक्त की है.

यह अभियान देश भर के 223 शहरों को शामिल करेगा, जिसमें लगभग 8,68,184 रेहड़ी-पटरी वाले शामिल होंगे. डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर रेहड़ी-पटरी वालों को डिजिटल भुगतान के लाभों जैसे कि सुविधा, बढ़ी हुई परिचालन क्षमता, धन का निर्बाध हस्तांतरण, लागत बचत, पारदर्शिता और सुरक्षा के बारे में शिक्षित किया जाएगा. वे पेनी ड्रॉप ट्रांजेक्शन और डिजिटल रूप से भुगतान करने और भुगतान स्वीकार के लिए आवश्यक कोई भी अन्य सहायता प्रदान करके रेहड़ी-पटरी वालों की मदद करेंगे.

योजना के तहत डिजिटल भुगतान लेनदेन और ऋण चुकाने के डेटा सहित डिजिटल फुटप्रिंट से रेहड़ी-पटरी वालों की क्रेडिट प्रोफाइलिंग में मदद मिलेगी. इससे रेहड़ी-पटरी वालों को औपचारिक ऋण व्यवस्था में शामिल किया जा सकेगा और असंगठित क्षेत्र के वित्तीय समावेशन में मदद मिलेगी.

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