नई दिल्ली। सरकार ने सांसदों के संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए दी जाने वाली सांसद निधि की अवधि मार्च, 2020 तक बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बुधवार को हुई बैठक में इसे मंजूरी प्रदान की गई। योजना के तहत स्थानीय प्रशासन की देखरेख में अगले तीन साल में इस निधि से 11850 करोड़ रुपए का काम होगा, जिसमें क्षमता विकास, प्रशिक्षण आदि कार्य कराए जाएंगे। यह निधि नोडल प्राधिकरण को निर्धारित निर्देशों के तहत जारी की जाती है। सांसदों के लिए इस योजना को 1993-94 में शुरू किया गया था।