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नई दिल्ली। भारत सरकार ने नेशनल डिजिटल कम्यूनिकेशन पॉलिसी 2018 को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है, इसके साथ ही दूरसंचार नीति के लिए ड्राफट भी जारी किया है। इस ड्राफ्ट में 2022 में हर क्षेत्र में करीब 40 लाख से ज्यादा नौकरियां लाने की कोशिश रहेगी।
गौरतलब है कि इस ड्राफ्ट के तहत देश के हर एक नागरिक को 50 एमबीपीएस की स्पीड देने और क्षेत्र में करीब 100 अरब डॉलर निवेश करने की मंशा जाताई है। इस ड्राफ्ट के अनुसार, हर देश वासी को 50 एमबीपीएस की इंटरनेट सर्विस दि जाएगी, वहीं 2020 तक देश की सभी पंचायतों को 1 जीबीपीएस और 2022 तक 10 जीबीपीएस दिने का टारगेट रखा है।
साथ ही इस ड्राफ्ट में है कि देश के विकास के लिए नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी की मदद से गति दी जाएगी और 2022 में 100 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा। तथा दूरसंचार क्षेत्र में ऋण के बोझ से निकालने का वादा किया है। इसके लिए दूरसंचार कंपनियों की लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम इस्तेमाल शुल्क और अन्य शुल्कों की समीक्षा की जाएगी। क्योंकि इन शुल्कों की मदद से ही दूरसंचार सेवा की कमाई बढ़ती है।
ज्ञात हो कि इस ड्राफ्ट का मुख्य लक्षय है कि 2022 तक तीनों प्रोग्राम कनेक्ट इंडिया, सिक्योर इंडिया और प्रोपेल इंडिया को सफल बनाना है। कनेक्ट इंडिया में हर नागरिक को 50 एमबीपीएस तक की इंटरनेट स्पीड दी जाएगी, वहीं दूसरी तरफ कनेक्टिविटी वाले इलाको में 1 करोड़ वाई-फाई हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे।
