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लखनऊ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज जहां एक तरफ पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिये जाने के फैसले का स्वागत किया है वहीं इसके साथ ही अपरकास्ट, मुस्लिम व धार्मिक अल्पसंख्यकों के गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिये जाने का भी समर्थन किया है।
गौरतलब है कि ओबीसी आयोग को सांविधानिक दर्जा देने वाले 123वें संविधान संशोधन बिल पर लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी मुहर लगा दी। जिससे कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया। अब राष्ट्रपति की मुहर लगते ही ये कानून बन जाएगा। बसपा सुप्रीमो ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की है।
दरअसल आज जारी किए गए अपने बयान में उन्होंने एससी व एसटी एक्ट को उसके मूल रूप में बहाल किए जाने को केंद्र सरकार द्वारा मजबूरी में उठाया गया कदम बताया और कहा कि इसके पीछे भाजपा की सही नीयत नहीं बल्कि राजनीतिक स्वार्थ छिपा हुआ है।
उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल को आयोजित ‘भारत बंद’ आंदोलन के बाद ही सरकार घुटने टेकने पर मजबूर हुई। इस दौरान दलितों व आदिवासियों को अपार क्षति हुई है।
