आवास योजना से बदल रही गांवों की तस्वीर, गरीबों को घर देना हमारा लक्ष्य: पीएम

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम आवास योजना ग्रामीण यानी PMAY-G के तहत उत्तर प्रदेश के 6.1 लाख लाभार्थियों को 2,691 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की. पीएम मोदी ने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से रूबरू हुए.

पीएम मोदी ने कहा, कुछ दिन पहले देश में कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ है. आज एक और अच्छा काम हुआ है. आवास योजना से गांवों की तस्वीर बदल रही है. हमारी सरकार का लक्ष्य है कि गरीब के पास घर हो. गरीबों को घर दिया जाए.

उन्होंने आगे कहा, मुझे आज खुशी है कि यूपी आज देश के उन राज्यों में शामिल है जहां गांव-देहात इलाकों में गरीबों के लिए सबसे तेजी से घर बनाए जा रहे हैं. इसी गति का उदाहरण आज का आयोजन भी है. आप सभी को, खास तौर से माताओं-बहनों को बहुत-बहुत बधाई. आपका अपना घर, सपनों का घर बहुत जल्द आपको मिलने वाला है.

चित्रकूट की राजकुमारी से पीएम मोदी ने बात की और पूछा कि कच्ची छत के घर में बरसात में पानी आता था, लेकिन अब पक्का घर बन रहा है जो सरकार ने दिया है. पीएम मोदी ने वाराणसी की कमला देवी से भी चर्चा की. वहीं, सहारनपुर की लाभार्थी से पीएम मोदी ने पूछा कि क्या आपको कोई रिश्वत देनी पड़ी, जिसपर लाभार्थी ने कहा कि उनके घर पर ही अधिकारी आए थे और सारा काम हो गया था.

पीएम ने गुरु गोविंद सिंह को भी किया याद- आज दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व भी है. गुरु गोविंद सिंह को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ‘इस पवित्र अवसर पर मैं देशवासियों को प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई भी देता हूं. मेरा सौभाग्य रहा कि गुरु साहब की कृपा रही है. गुरु साहब मुझ सेवक से निरंतर सेवाएं लेते रहे हैं. सेवा और सत्य के पथ पर चलते हुए बड़ी से बड़ी चुनौती से भी लड़ने की प्रेरणा हमें गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से मिलती है.’

क्या है पीएम आवास योजना?- 20 नवंबर, 2016 को पीएम आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ किया गया था. इस योजना के अंतर्गत अब तक 1.26 करोड़ घर पहले ही बनाए जा चुके हैं. पीएमएवाई-जी के अंतर्गत मैदानी इलाकों में प्रत्येक लाभार्थी को घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों (पूर्वोत्तर राज्यों/ दुर्गम स्थानों/ जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्रों/ आईएपी/ एलडबल्यूई जिलों) के लोगों को 1.30 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है.

इसके अलावा पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों को मनरेगा के तहत अकुशल कामगारों को सहायता भी दी जाती है. उन्हें शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के जरिए 12 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है.