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लखनऊ। गड्ढा मुक्ति योजना के तहत कराये गये कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में उत्तर प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग के 12 अभियंताओं को निलंबित कर दिया। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यहां बताया कि गड्ढा मुक्ति योजना में लापरवाही बरतने के आरोप में तीन अधिशासी अभियंताओं, छह सहायक अभियंताओं समेत तीन अवर अभियंताओं को निलंबित किया गया है।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा चार अधीक्षण अभियंताओ, 13 अधिशासी अभियंताओं तथा 16 अवर अभियंताओं के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश के सभी 75 जिलों में गड्ढा मुक्ति योजना के तहत बीस–बीस मार्गों के सत्यापन का कार्य स्थानीय मुख्य अभियंताओं और अधीक्षण अभियंताओं को सौंपा गया था।
सत्यापन के दौरान 18 जिलों के 55 मार्गों पर गड्ढा मुक्त अभियान के तहत किए गए काम मानक के विपरीत पाए गए हैं। इससे पहले 20 अधिशासी अभियंताओं, 35 सहायक अभियंताओं और 50 अवर अभियंता के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।
