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नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में हाल ही में बिजली कटौती को लेकर हुए एक बड़े फैसले से जहां जनता बेहद खुश है वहीं इस पर पूरी तरह से मुहर लग जाने के बाद देश के और राज्यों में भी तमाम जनता इसको लागू किये जाने को लेकर बेहद उम्मीद लगा रही है और मान रही है कि जल्द ही देश के सभी राज्यों में ऐसा लागू हो सकेगा।
गौरतलब है कि लोगों को बिजली कटौती से बचाने और राहत दिलाने के नाम पर नया नियम बना दिया गया है। इसकी मंजूरी भी उपराज्यपाल ने दे दी है। अब बिजली कटी तो बिजली विभाग को उपभोक्ताओं को प्रति घंटा पचास रुपए देना होगा। यह योजना अगले माह से लागू होगी। अब दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) योजना को लागू करेगा।
बताया जाता है कि इस योजना के तहत रोजाना एक घंटे से ज्यादा बिजली कटौती पर उपभोक्ताओं को पचास रुपए प्रति घंटे का हर्जाना मिलेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 17 अप्रैल को इस योजना को मंजूरी दी थी।
वहीं अब उपराज्यपाल ने भी इस योजना पर अपना ठप्पा लगा दिया है। इस योजना के तहत बिजली कंपनी पहले दो घंटे के लिए पचास रुपए प्रति घंटा हर्जाना देगी। इसके बाद भी कटौती होने पर कंपनी को सौ रुपए प्रति घंटे के हिसाब से जुर्माना देना होगा। एक दिन में केवल शुरुआती पहले घंटे की कटौती की स्थिति में बिजली कंपनियों को हर्जाने की छूट रहेगी। एक दिन में एक बार से अधिक कटौती पर पहले घंटे के लिए भी बिजली कंपनी पर जुर्माना लगेगा।
जबकि इस बाबत बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि जून में बीते तीन वर्षों में सबसे कम कटौती हुई है। उन्होंने कहा कि राजधानी में लगातार बिजली कटौती का स्तर सुधर रहा है। इस बार करीब सात हजार मेगावाट बिजली की मांग के बीच भी कटौती नहीं की गई। इसके लिए विभाग ने विशेष इंतजाम किए थे।
